मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुभाष रोड देहरादून स्थित एक होटल में उत्तराखण्ड बाल संरक्षण आयोग द्वारा POCSO Act पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ और पोक्सो ऐक्ट पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने पोक्सो वॉरियर्स को सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज बच्चों में रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता बढ़ाने की जरूरत है। बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने में उनके माता-पिता और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नौनिहालों से जुड़ी इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन नियमित होने चाहिए।
माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने डॉक्टर नौटियाल को भी पॉक्सो वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया है यह अवार्ड उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको दिया गया है आपको बता दें की कुछ महीनों पहले डॉक्टर नौटियाल पर फिजियोथैरेपिस्ट और इंटर्न डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था।
हालाँकि उनका यह केस अभी भी जारी है। बताया जा रहा है की गीता खन्ना द्वारा इनको अवार्ड दिलवाना डॉ नौटियाल के विरूद्ध चल रहे कोर्ट केस में सीएम के द्वारा अवार्ड दिलवा कर केस को मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ CM धामी अब विवादों में घिर सकते हैं.
क्या है पोक्सो एक्ट जानिए एक नजर में
POCSO अधिनियम, 2012 14 नवंबर, 2012 से लागू हुआ, इसके बाद बनाए गए नियमों के साथ। यह अधिनियम एक व्यापक कानून है जो बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य जैसे कई यौन अपराधों से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में बच्चे के हितों की रक्षा के लिए रिपोर्टिंग के लिए एक बाल-अनुकूल तंत्र शुरू करके बच्चे के हितों की रक्षा करना है।
यह कानून एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों को परिभाषित करता है जिसमें भेदक और गैर-प्रवेश करने वाला हमला, और यहां तक कि यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य भी शामिल है।
अधिनियम कुछ परिस्थितियों में यौन हमले को ‘बढ़ी हुई’ मानता है जैसे कि जब दुर्व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो परिवार का सदस्य है या किसी शिक्षक, डॉक्टर या यहां तक कि पुलिस अधिकारी जैसे विश्वास या अधिकार की स्थिति में है।
यह अपराध की गंभीरता के अनुसार कड़ी सजा का प्रावधान करता है। आजीवन कारावास और जुर्माने की अधिकतम अवधि। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) विशेष बाल कानून की धारा 44 (1) में प्रावधान है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के साथ मिलकर इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कार्यवाही करना।
अधिनियम किसी भी बाल पीड़ित के लिए कानूनी प्रक्रिया के लिए एक लिंग-तटस्थ स्वर निर्धारित करता है। धारा 19 के तहत लगाए गए दायित्व की रिपोर्ट करना भी अनिवार्य है। पिछले साल, सरकार ने POCSO नियमों का एक नया सेट पेश किया।
